8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, डीए और अन्य भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने वाली है। आइए जानते हैं कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा।
8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इस फैसले की घोषणा की। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, डीए और अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। अब जानते हैं कि सैलरी कितनी बढ़ेगी।
सैलरी में कितना होगा इजाफा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न को देखते हुए, सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर संशोधित होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि 8वें वेतन आयोग में 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है।”
8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक गणना पैमाना है। यह फैक्टर कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर सैलरी में बढ़ोतरी को निर्धारित करता है, लेकिन इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता है।
8वें वेतन आयोग सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में, लेवल 1 के कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। नई सिफारिशों के अनुसार, सैलरी संरचना में बदलाव हो सकता है, और लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो सकती है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना है, हालांकि यह बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है-
8वें वेतन आयोग कब से होगा लागू?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। दरअसल, सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसकी सिफारिशें 10 साल के लिए थीं, जो 2026 में पूरी हो जाएंगी। अब नए वेतन आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों को सरकार को सौंपने तक की प्रक्रिया में करीब डेढ़ साल का समय लग सकता है। हालांकि, सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है और इसमें बदलाव भी हो सकते हैं।
