भारत सरकार ने राशन कार्ड योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और लक्षित बनाना है। “मेरा राशन कार्ड 2.0” नामक इस नई पहल से न केवल राशन वितरण में डिजिटल बदलाव आएंगे, बल्कि पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
नई योजना के तहत मिलने वाले लाभ
इस पहल के तहत, पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न के साथ ₹1000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, योजना का लाभ उठाने के लिए सभी लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड का e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
मेरा राशन कार्ड 2.0 क्या है?
यह एक आधुनिक डिजिटल पहल है जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और प्रणाली को कुशल व पारदर्शी बनाना है।
योजना का मुख्य विवरण
| विशेषता | विवरण |
| योजना का नाम | मेरा राशन कार्ड 2.0 |
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी 2025 |
| लाभार्थी | पात्र राशन कार्ड धारक |
| लाभ | मुफ्त राशन + ₹1000 प्रति माह |
| योजना की अवधि | 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 |
| कुल बजट | लगभग ₹11.8 लाख करोड़ |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 80 करोड़ लोग |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से |
मेरा राशन कार्ड 2.0 के मुख्य फीचर्स
डिजिटल राशन कार्ड: स्मार्टफोन पर डिजिटल राशन कार्ड रखने की सुविधा।
ऑनलाइन अपडेट: राशन कार्ड में किसी भी बदलाव को ऑनलाइन किया जा सकेगा।
रियल-टाइम ट्रैकिंग: लाभार्थी अपने राशन की उपलब्धता और वितरण को रियल-टाइम में देख सकते हैं।
आधार लिंकिंग: राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा।
शिकायत समाधान: ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति जानने की सुविधा।
मासिक आर्थिक सहायता: पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹1000 की अतिरिक्त आर्थिक मदद।
नए नियम और पात्रता मानदंड
आय सीमा
- शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक।
- ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक।
संपत्ति सीमा
- शहरी क्षेत्र: 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान होने पर पात्रता समाप्त।
- ग्रामीण क्षेत्र: 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र।
वाहन स्वामित्व
- शहरी क्षेत्र: चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र।
- ग्रामीण क्षेत्र: ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र।
e-KYC प्रक्रिया
राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य है। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। प्रक्रिया पूरी न करने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
ऑनलाइन e-KYC प्रक्रिया
- खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आधार कार्ड की जानकारी भरें।
- OTP से वेरिफिकेशन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
ऑफलाइन e-KYC प्रक्रिया
- निकटतम राशन डीलर या CSC केंद्र पर जाएं।
- आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा करें।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं।
राशन में बदलाव
1 जनवरी 2025 से राशन की मात्रा में संशोधन:
| वस्तु | पहले | अब |
| चावल | 3 किलो | 2.5 किलो |
| गेहूं | 2 किलो | 2 किलो |
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए:
| वस्तु | पहले | अब |
| चावल | 21 किलो | 18 किलो |
| गेहूं | 14 किलो | 17 किलो |
मेरा राशन 2.0 ऐप के लाभ
24×7 सेवा: कभी भी जानकारी प्राप्त करें।
पेपरलेस प्रक्रिया: डिजिटल राशन कार्ड से कागजी कार्रवाई कम।
त्वरित अपडेट: राशन कार्ड में तुरंत बदलाव।
पारदर्शिता: वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता।
समय की बचत: ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत।
आर्थिक सहायता: ₹1000 प्रति माह अतिरिक्त राशि।
राशन कार्ड के प्रकार
अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सबसे गरीब परिवारों के लिए।
प्राथमिकता परिवार (PHH): गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए।
गैर-प्राथमिकता परिवार (NPHH): गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए।
राशन कार्ड अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक की कॉपी
बिजली का बिल
वोटर आईडी कार्ड
परिवार के सदस्यों की फोटो
आय प्रमाण पत्र (सरकारी कर्मचारियों के लिए)।
राशन कार्ड रद्द होने के कारण
e-KYC प्रक्रिया न कराना।
गलत जानकारी प्रदान करना।
आय सीमा से अधिक आय।
निर्धारित संपत्ति सीमा का उल्लंघन।
वाहन स्वामित्व नियमों का पालन न करना।
नए नियमों का प्रभाव
पारदर्शिता में वृद्धि: डिजिटलीकरण से प्रणाली में सुधार।
लक्षित वितरण: जरूरतमंदों को ही लाभ।
धोखाधड़ी में कमी: फर्जी कार्डों पर रोक।
डेटा सुधार: सटीक जानकारी उपलब्ध होगी।
संसाधनों का बेहतर उपयोग: सरकारी योजनाओं का कुशल क्रियान्वयन।
राशन कार्ड धारकों के सुझाव
समय पर e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
अपनी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करें।
आय या संपत्ति में बदलाव की सूचना दें।
राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
समस्या होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।